16 October 2020

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਲਿਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

Tags

ਘਰੇਲੂ ਹਿੰ-ਸਾ ਤੋਂ ਜਾਨੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ 2005 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ 'ਇਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ' ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਨੀਆਂ ਵਿ-ਰੁੱ-ਧ ਹੋ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਅ-ਪ-ਰਾ-ਧ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 'ਵਿਆਪਕ' ਹਨ। ਲਗਭਗ ਹਰ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਿੰ-ਸਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2005 ਤਕ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰ-ਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿ-ਕਾ-ਰ ਹੋਏ ਪੀ-ੜ-ਤਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸੀਮਤ ਸਨ। ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰ-ਸਾ ਦੇ ਚਲਦੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤਲਾਕ ਲਈ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਅ-ਪ-ਰਾ-ਧ-ਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।

ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋਵਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀ-ੜ-ਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਪਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ "ਘਰੇਲੂ ਹਿੰ-ਸਾ ਐਕਟ" ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਨਾਨੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਲਿਵ ਇਨ ਸਾਥੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ, ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱ-ਢ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਘਰ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ,ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰ-ਸਾ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਰਵੱਈਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰ-ਸਾ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਕ-ਲੰ-ਕ ਅਤੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਗੋਂ ਮਰਦ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਧੀਨਗੀ ਬ-ਰ-ਦਾ-ਸ਼-ਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਾਸਰ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰ-ਸਾ ਤੋਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2005 ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀ-ੜ-ਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰ-ਸਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਬੇ-ਦ-ਖ਼-ਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਫੈਸਲੇ ਸਦਕਾ ਜਨਾਨੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।


EmoticonEmoticon