27 October 2020

ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ ਵਿਚ ਚੱ-ਕਾ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ ਭਰ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੰਕੇਤਕ ਜਾਮ 4 ਘੰਟੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਭਰ 'ਚ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 12 ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ 4 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਦੇਸ਼-ਭਰ 'ਚ ਚੱ-ਕਾ ਜਾ-ਮ ਅਤੇ 26-27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 'ਦਿੱਲੀ-ਚੱਲੋ' ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 31 ਕਿਸਾਨ-ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਬੈਠਕ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲ-ੜਾ-ਈ ਹੈ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ 25- 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਵੱਡਾ ਮੁ-ਜ਼ਾ-ਹ-ਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀ.ਐੱਮ. ਸਿੰਘ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਰਾਜੂ ਸ਼ੈਟੀ ਅਤੇ ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਟਰੈਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਹੋਵੇ।

ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਦੇਸ਼-ਭਰ ਦੇ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ-ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰਕਾਬ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ-2020 ਨੂੰ ਰੱ-ਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼-ਪੱਧਰੀ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

26 October 2020

ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਈ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਝੜੀ! ਸਿਰਫ 50 ਹਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗੀ ਕਿਸਮਤ!

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਰਗਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਖਦਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ 'ਅਮਰੀਕਾ ਫਸਟ' ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਦੋ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ, ਇਕ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਵੀਜ਼ਾ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਚਰ ਸੰਘ (NAFSA) ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੌਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰੀਬ 53 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ 2001 ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 2001 ਵਿਚ 28 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਘੱਟ ਕੇ 21 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਲਾਨ ਕ੍ਰੈਮਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੇਂਦਰ ਬੇਂਗਲੁਰੂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਹੋਸਟਲ ਜਾਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਹੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ।

ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਭੂਚਾਲ! ਕਰਤਾ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ

ਖ਼ੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਅਦਾਕਾਰ ਤੇ ਵਕੀਲ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ 'ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚਾ ਪੰਚਾਇਤ' ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਕੇ ਮਿਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚਾ ਕਿਸ ਰਾਹ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸੱਦਿਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਤਾਂ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਵਿਚੋਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਸਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਲ-ੜਾ-ਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਲ-ੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਜਿਕ ਇਨਕਲਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ,ਇਸ ਲਈ ਚੋਣ ਕਿਵੇਂ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਸਪੇਸ ਹੈ ,ਕਿਉਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਧਾ-ਰਾ 3-7-0 ਦੇ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ।

ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਖ਼ੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਹਨ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਨੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਲੜਾਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਹੈ। ਹੱਕ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਆਪ ਲਵਾਂਗੇ।

ਵੱਡੀ ਖਬਰ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੁਣਾਤਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ

ਹੁਣ ਪਰਾਲੀ ਸਾ-ੜ-ਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਮਗਰੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾ-ੜ-ਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਏਗੀ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੱਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਮਦਨ ਬੀ ਲੋਕੂਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੰਸਥਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਲੋਕੂਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲਵੇਗੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਐਨਸੀਸੀ, ਐਨਐਸਐਸ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਕਾਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਕਰੇਗੀ।

25 October 2020

ਹੁਣ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ ਆਹ ਚੀਜ਼, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਚਲਾਨ

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਜਾਂ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਾਹਨ ਦਾ Pollution Under Control (ਪੀਯੂਸੀ) certificate ਲੈਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵੱਲ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ Renew ਕਰਵਾ ਲਵੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। 1 ਸਤੰਬਰ, 2019 ਦਾ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਧ ਪੀਯੂਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾ ਹੋਣ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਯੂਸੀ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦਸ ਗੁਣਾ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 1000 ਪੀਯੂਸੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਸ ਮਹੀਨੇ 14 ਲੱਖ ਪੀਯੂਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਦਰਅਸਲ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਨ-ਪੀਯੂਸੀ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਿੱਚ 10 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੇ ਪੀਯੂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸੀ।

ਜਦੋਂ ਵਾਹਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੀਯੂਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਨ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ। SC ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਨ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ renew ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵੈਧ ਪੀਯੂਸੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2018 ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਾਹਨ ਬੀਮਾ ਪਾਲਸੀਆਂ ਨੂੰ renew ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੀਯੂਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੈਧ ਪੀਯੂਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਲਈ ਪੀਯੂਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਹਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੀਯੂਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ renew ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਫੇਰ ਬੋਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਕਿਸ ਹਾਲ 'ਚ ਹਨ ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਇੱਕ ਕਿਨਾਰੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਚੁਟਕੀ ਲੈਂਦੀਆਂ ਕੈਪਟਨ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਾਈਡਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ?” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚੋਂ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਕਾਂ-ਡ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਚ-ਲਾ-ਨ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਵਿਭਾਗ (ਈਡੀ) ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਰਣਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤ-ਲ-ਬ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰ-ਮ-ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।

ਲਓ ਜੀ! ਰਾਵਣ ਫੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਤਾ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਸੌਗਾਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਚਾਰ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਿੰਡ ਸਿੱਧੂਵਾਲ ਵਿਖੇ ਮਾਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੇਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। 

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੇਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਖੇਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪੁਰਾ ਰੋਡ 'ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਨਵੇਂ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ।

24 October 2020

ਕੱਲ੍ਹ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਗਿਆ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ

ਟੋਲ ਪਲਾਜਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜਿਆਂ 'ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦਸ਼ਹਿਰੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਯਾਨੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮੋਦੀ, ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਪੁ-ਤ-ਲੇ ਸਾ-ੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੋਦੀ, ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਰਾਵਣ ਕਿਹਾ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਅੰਗਰੇਜ ਸਿੰਘ ਚਾਟੀਵਿੰਡ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਮਰਜੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦਸ਼ਹਿਰੇ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮੌਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੋਦੀ ਰੂਪੀ ਰਾਵਣ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜਿਆਂ ਤੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾ-ੜੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਥੇ ਹੀ ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮੋਦੀ, ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾ-ੜ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ।

ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਰਤਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਵਾਂ ਐਲਾਨ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਲਗਪਗ 660 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਸਤਹ ਜਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ, 120 ਫੁੱਟ ਰੋਡ 'ਤੇ ਬਰਸਾਤੀ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ 70000 ਐਲਈਡੀ ਲਾਈਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਫੇਸ ਵਾਟਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ 525 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਜਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਜਲ ਭੰਡਾਰ ਟੈਂਕ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਜੈ ਪਲਾਂਟ ਆਦਮਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਗਰਾਵਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੱਕ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵੰਡ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਰਚੁਅਲ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮੇਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੌਧਰੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਚੌਧਰੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜਿੰਦਰ ਬੇਰੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਬਾਵਾ ਹੈਨਰੀ, ਮੇਅਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਜ ਰਾਜਾ, ਸਣੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅੰਗਦ ਦੱਤਾ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 120 ਫੁੱਟ ਰੋਡ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ 21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਰਸਾਤੀ ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਪੱਛਮੀ ਚਾਨਣ ਦੀਆਂ 50 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।ਫੋਲਡੀਵਾਲ ਵਿੱਚ 50 ਐਮਐਲਡੀ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ 100 ਐਮਐਲਡੀ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਐਲਈਡੀ ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਸੋਡੀਅਮ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਲਗਪਗ 44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਐਲਈਡੀ ਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 96 ਥਾਂਵਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 80 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ 16 ਸਕਰੀਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਵਰਚੁਅਲ ਉਦਘਾਟਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਕਰੀਨ ਲਗਾਏ ਗਏ।

23 October 2020

ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੀ ਟਰੇਨ, ਅੱਗੇ ਜੋ ਹੋਇਆ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰ-ਦੋ-ਲ-ਨ ਨੇ ਕੇਵਲ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਛੋਟ ‘ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡਾ ਹੰ-ਗਾ-ਮਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੋਗਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਅਦਾਨੀ ਐਗਰੋ ਦੀ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਪੂਰੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਸੇਲੋ ਪਲਾਂਟ ਡਗਰੂ ਵੱਲ ਦੌੜੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਧਰਮਕੋਟ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਦਾਨੀ ਦੇ ਮਾਲ ਡੱਬੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਛੂਕਦੇ ਫਿਰਨਗੇ।

ਮੋਗਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦਿਆਂ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਨੀ ਐਗਰੋ ਦੀਆਂ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ‘ਤੇ ਜਾ ਡੇਰੇ ਲਾਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ‘ਤੇ ਖੜੇ ਅਦਾਨੀ ਐਗਰੋ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਾ-ਅ-ਰੇ-ਬਾ-ਜ਼ੀ ਕੀਤੀ।ਅਨਾਜ਼ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੇਲੋ ਪਲਾਂਟ ਅੰਦਰ ਗਏ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਦਾਨੀ ਸੈਲੋ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਨਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ।

ਇੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁ-ਸ-ਤੈ-ਦੀ ਵਰਤਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੋਗਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਖੇ ਲੱਗਾ ਪੱਕਾ ਧ-ਰ-ਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੋਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਦਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰ-ਨੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਉਹ ਬੰ-ਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਅਦਾਨੀ ਸੈਲੋ ਚੋਂ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਵੇਗੀ।