25 January 2021

ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ! ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣੀ ਵਾਲੀ ਸੱਚਾਈ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ!

ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਰੇਲੂ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, IB ਚੀਫ, ਦੋਨੇਂ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ। ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੇ 37 ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ NOC ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੈਅ ਰੂਟ 'ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।

26 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 1 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ

1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ।1 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਮਗਰੋਂ ਵਾਪਿਸ ਨਾ ਜਾਣ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁਕਣ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ।

ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਰਤੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦੀ ਸੱਚੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਸੁਝਲਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸੰਧਿਆ ਮੌਕੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸਸ਼ੀਲ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੁਹਾਡੇ (ਕਿਸਾਨ) ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਸਮੇਤ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹੀ ਭਾਵਨਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਅਧੀਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਆਪਹੁਦਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਹਿਸ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਢੰਗ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ੇ ਉ¤ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਇਹ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਹਰੇਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਸਰਾਸਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਲਕੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲੰਘਣ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਖੇੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਂਦ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਸੱਚ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਏਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ (ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਈਏ) ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਅਣਥੱਕ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਿਟਾਇਆ ਜਾਂ ਢਾਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਫੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਬੇਲੋੜੀ ਜ਼ਿੱਦ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅੜੀ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਢੁਕਵੀਂ ਵਜ੍ਹਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਹੁਦਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

26 ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਦਾ ਆਗਿਆ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ

ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 11 ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗਾ।

ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ 11 ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਢ ਸਾਲ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੱਢ ਸਕੀਏ। ਪੀ.ਐੱਮ. ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਧਾਉਣ, ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਪੀ.ਐੱਮ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਹੋਇਆ।

23 January 2021

ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, ਨਰਮ ਪਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ! ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਐੱਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਦੀ ਪੁਲਸ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਵਿਚਾਲੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਪੁਲਸ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੰਜ ਰੂਟਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪਰੇਡ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਪਰੇਡ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਪੁਲਸ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਕਰੀਬ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲੇਗੀ।

ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲਈ ਜਾਏਗੀ| ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਰੇਡ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਪਰੇਡ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ| ਕੱਲ ਪਰੇਡ ਦੇ ਪੂਰੇ ਰੂਟ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕੀ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ 5, 10 ਅਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ, RBI ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ

ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਬੀ ਮਹੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਨੇ ਡੈਮੋਨੇਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਭਾਵ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੀ ਮਹੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ 5, 10 ਅਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨੋਟ ਗੂੜ੍ਹੇ ਵਾਇਲੇਟ ਰੰਗ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਗ੍ਹਾ ਰਾਣੀ ਕੀ ਵਾਵ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਣੀ ਕੀ ਬਾਵੜੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਣੀ ਕੀ ਵਾਵ ਗੁਜਰਾਤ (ਗੁਜਰਾਤ) ਦੇ ਪਾਟਨ ਜ਼ਿਲੇ੍ਹ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹੈ।

ਯੂਨੈਸਕੋ ਨੇ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2014 ਵਿਚ ਰਾਣੀ ਕੀ ਵਾਵ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਣੀ ਦੀ ਵਾਵ ਸਰਸਵਤੀ ਨਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਯੂਨੈਸਕੋ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਵੜੀਆਂ ਦੀ ਰਾਣੀ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੀ ਮਹੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਰਾਣੇ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਯੋਗ ਮੁਦਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਲੜੀਵਾਰ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਲ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਨੋਟ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਕਾ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਬਾਰੇ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਕੋਲ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਬੀ. ਮਹੇਸ਼ (ਬੀ ਮਹੇਸ਼) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਿੱਕੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਜਾਅਲੀ ਸਿੱਕੇ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਜਾ-ਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਜਾ-ਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤਕ 76 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾ-ਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼-ਹੀ-ਦ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿ-ਲਾ-ਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਰਮਿਆਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲਾਂ-ਗੱਲਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਨਾਓਗੇ ਤਾਂ ਮੰਨ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਂਗ ਚੁੱਕੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਡਾਂ-ਗ ਚੁੱਕੇ ਲੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1966 ਤੋਂ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਥੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਜਿੱਤ ਗਏ ਕਿਸਾਨ, ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਦੇਸ਼

ਪੁਲਿਸ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ। ਪਰੇਡ ਦਾ ਰੂਟ ਕੱਲ੍ਹ ਫਾਈਨਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਰਾਜ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਪਰੇਡ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇਡ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਦੇਖੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਪਰੇਡ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਜੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰੇਡ 24 ਘੰਟੇ ਤੋਂ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਸਤੇ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਰੇਡ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਨ-ਬਾਨ-ਸ਼ਾਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਪਰੇਡ ਰੂਟ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਹੋਣਗੇ। ਪਰੇਡ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੱਲ ਤੱਕ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਖੁਦ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ।

22 January 2021

ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਸਾਰ ਕਰਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਅੱਜ ਮੁੱਕਾ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗੱਲ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅੱਜ ਲਗਾਤਾਰ 58ਵੇਂ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ 11ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵੀ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀ। ਬੈਠਕ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ ਅਜੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 11 ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਕ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਉਸ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ। ਕਰੀਬ ਪੌਣੇ ਇਕ ਵਜੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਬੈਠਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਹੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬੈਠਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਭਾਰੀ ਮਨ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।' ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਆਭਾਰੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮਾਨ 'ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ। ਇਸ 'ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ।

ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਹਾਂ, 'ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੈ।' 10ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ-ਡੇਢ ਸਾਲ ਤਕ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਹੱਲ ਦਾ ਰਾਹ ਕੱਢਣਗੀਆਂ। ਕਰੀਬ 15-20 ਮਿੰਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਠਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਵਜੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਲੇ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਪਵੇਗਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਬੋਝ!

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਗਰ-ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚ ਲਈ ਹੈ। ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਇਹ ਬੋਝ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਵਾਧੇ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਨਵਾਂ ਬੋਝ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਸੋਧੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੌਮੀ ਹਾਈਵੇਅ ’ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵਿਚ 20 ਤੋਂ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਨਸੋਅ ਹੈ।

ਮਾਲ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਰੀਵਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੈਂਪ (ਡੀਲਿੰਗ ਆਫ ਅੰਡਰ ਵੈਲਿਯੂਡ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟਸ) ਰੂਲਜ਼ 1983 ਦੇ ਰੂਲ 3 ਏ ਅਧੀਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਸੋਧੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਪੱਤਰ ’ਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤ ’ਤੇ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਦੋਂਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਨਵਾਂ ਭਾਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਢੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਮਾਲ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ ਨਵੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ 10 ਤੋਂ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਰੇਟ ਵਧਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਘਟਾਏ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।